शस्त्रसंधी…..? भारतानं काय कमावलं ? काय गमावलं ? )

डॉ. संतोष डाखरे

8275291596

    काश्मिरातील पहलगाम येथे बेछुट गोळीबार करून आतंकवाद्यांनी सव्वीस भारतीय पर्यटकांचा बळी घेतला. या घटनेचा बदला म्हणून भारतातर्फे ऑपरेशन सिंदूर राबविण्यात आले. ‘करारा जबाब मिलेगा’ ‘चुन चुनकर मारेंगे, घुसकर मारेंगे’ या अविर्भावात सुरू झालेले हे मिशन चौथ्याच दिवशी शस्त्रसंधीने बंद झाले. करोडो भारतीयांच्या पाकिस्तान विरोधी भावनेला हात घालून, पाकिस्तानी आतंकवाद्यांचा खात्मा करण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात आलेले हे ऑपरेशन मध्येच बंद केल्याने सर्व स्तरातून आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले. 

  भारताचा कट्टर शत्रू असलेल्या पाकिस्तानला अद्दल घडविण्याची नामी संधी यानिमित्ताने भारताकडे चालून आली होती. ज्या क्रूरतेने आतंकवाद्यांनी पर्यटकांना मारले, त्याचा संताप करोडो भारतीयांच्या मनात धगधगत होता. भारताने या हल्ल्याचे सडेतोड उत्तर द्यावे अशी अपेक्षा बहुतांश भारतीय बाळगून होते. पाकिस्तानला धडा शिकवण्याची हिंमत केवळ प्रधानमंत्री मोदी यांच्यातच आहे, असा आत्मविश्वास बाळगणाऱ्या नागरिकांची संख्याही लाखोच्या घरात होती. पाकिस्तानने पर्यटकांवर गोळीबार करून आपल्या शवपेटीवर शेवटचा खिळाच ठोकला आहे, असा समज तमाम लोकांच्या मनात निर्माण झाला होता. पाकिस्तान आता जगाच्या नकाशावरून नष्ट होईल, इथपर्यंत अनेकांची विचारशक्ती गेली होती. यापूर्वी झालेल्या सर्जिकल स्ट्राइकच्या धर्तीवर किंबहुना त्यापेक्षाही भयंकर असं काहीतरी होणार याकडे देशवाशीयांचे लक्ष लागून होते. 

 भारताने सिंधुजल करार स्थगित करून आणि द्विपक्षीय व्यापार बंदीची घोषणा करून प्रत्युत्तराची सुरुवात केली, एअरस्ट्राईक करून पाकिस्तानातील नऊ दहशतवादी तळ नष्ट केले. पाकिस्तानने परत भारताच्या सीमावर्ती भागात गोळीबार केला. त्यामध्ये सोळा निष्पाप भारतीयांना प्राणास मुकावे लागले. भारतीय वैमानिक तळावर पाकिस्तानने हल्ले केलेत मात्र भारताने ते परतावून लावले. या कालावधीत पाकिस्तानच्या लष्करी तळावर भारताचे हल्ले सुरूच होते, त्यामध्ये पाकिस्तानचे प्रचंड नुकसानही झाले. भारत असा पाकिस्तानवर हावी होत असताना अचानक अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे ट्विट करतात आणि भारत-पाकिस्तान यांच्यात शस्त्रसंधी झाल्याचे स्पष्ट होते. सामना ऐन रंगात आला असताना अचानक काही कारण न देता तो स्थगित करण्याचा हा प्रकार अनेकांना मात्र रुचला नाही.

शस्त्रसंधी का ?

 भारत पाकिस्तान संघर्षात भारताचे पारडे जड असताना मध्येच भारताने शस्त्रसंधी का स्वीकारली ? हा प्रश्न पडतो. संघर्षाच्या सुरुवातीस अमेरिकन सचिव भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांमधील हा अंतर्गत प्रश्न असून त्यात आम्हाला स्वारस्य नाही, असं वक्तव्य करतात. त्यानंतर दोनच दिवसांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांचे शस्त्रसंधी बाबतचे ट्वीट येते आणि सर्व भारतीयांना माहिती पडते की हे युद्ध थांबले आहे. खरे तर दोन देशात जेव्हा युद्ध/संघर्ष सुरू असतो, तेव्हा ते काही दिवस तरी चालत असते. (निदान दोन-तीन आठवडे) त्यानंतर वाटाघाटी सुरू होतात. एखादा त्रयस्थ देश मध्यस्थी करण्यास इच्छुक असतो. मग चर्चेच्या फेऱ्या होतात. युद्धातील प्रभावी राष्ट्र त्याला हवे तसे मान्य करून घेतो आणि कमजोर राष्ट्र नमतं घेतो. असा सारा घटनाक्रम असतो. मात्र या ठिकाणी निव्वळ एका फोन कॉलवर शस्त्रसंधी होणे म्हणजे आश्चर्यच. (अशातच डोनाल्ड ट्रंपने दिलेल्या व्यापार बंदीच्या इशाऱ्याला घाबरून जर ही शस्त्रबंदी मान्य केली असेल तर ती आणखी गंभीर बाब आहे.)


   मुळात या शस्त्रसंधीने भारताऐवजी पाकिस्तानला अधिक लाभ झाल्याचे दिसून येते. कारण भारतीय लष्करी सूत्राकडून ज्या बातम्या आल्यात त्यानुसार या संघर्षात पाकिस्तानला अधिक नुकसान सहन करावे लागत होते. त्यापासून त्यांचा बचाव झाला, असे म्हणता येईल. या शस्त्रसंधीने अमेरिकेने पाकिस्तानला कुठले निर्बंध घालून दिलेत काय ? आतंकवाद्यांची आश्रयस्थाने नष्ट करण्यासंदर्भात सूचना केल्यात काय ? तर या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी आहे. पाकिस्तानवर असे काहीच निर्बंध अमेरिकेने घालून दिले नसेल तर अशी एकतर्फी शस्त्रबंदी भारताने का म्हणून स्वीकारावी. एकीकडे अमेरिकेच्या (ट्रम्पच्या) दंडेलशाहीला युरोपियन राष्ट्र आणि चीन भिकही घालत नाही तर दुसरीकडे जागतिक महासत्तेचे स्वप्न बघणाऱ्या भारताने अमेरिकेला असे शरण जाणे निश्चितच भूषणावह नाही. या भूमिकेमुळे वैश्विक स्तरावर भारताच्या प्रतिमेला तडे गेले हे मान्यच करावे लागेल. 

 भारतीय नेतृत्वाने पाकिस्तानविरुद्ध सुरू केलेल्या धडक कारवाईने अनेक राष्ट्रीय वृत्तवाहिन्यांना थेट कराची, इस्लामाबाद आणि लाहोरमध्ये चहा-नाश्ता करण्याचे स्वप्न पडू लागले होते. त्याच वृत्तवाहिन्यांना आता शस्त्रसंधी कशी योग्य आहे हे सिद्ध करावे लागत आहे. 1971 मधील इंदिरा गांधीच्या नेतृत्वातील पाकिस्तानच्या कारवाईपेक्षाही ही कारवाही ‘न भूतो न भविष्यती’ असेल अशी वल्गना करणारे अनेक राजकीय पंडित, विश्लेषक व वृत्तवाहिन्या आता तोंडघशी पडल्या आहेत. 

 पाकिस्तान विरुद्धच्या कारवाईत सर्व राजकीय पक्षांनी (विरोधी पक्षांसह) सत्ताधारी पक्षाला समर्थन दिले होते. मात्र मध्येच शस्त्रसंधी झाल्याने त्यांच्याही मनात शंका निर्माण झाली आहे. या संदर्भात संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलविण्याची त्यांनी मागणी केली आहे. सर्व स्तरातून भारताच्या या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह आणि संशय निर्माण होत असताना सरकारची बाजू मांडणे गरजेचे होते. प्रधानमंत्र्यांनी ही भूमिका चोख पार पाडली. काल रात्रीला देशाला उद्देशून केलेल्या बावीस मिनिटांच्या संदेशात त्यांनी भारतीय सैन्यांचे आणि कारवाईचे कौतुक केले, पाकिस्तानच्या नुकसानीचे दाखले दिले. मात्र शस्त्रसंधीवर चकार शब्दही काढला नाही. 

अदानींचा प्रकल्प…

 गुजरातमधील कच्छ जिल्ह्यात 445 वर्ग किलोमीटर परिसरात गौतम अदाणी यांचा सौर आणि पवन ऊर्जा प्रकल्प उभा राहत आहे. हा प्रकल्प पाकिस्तान सीमेपासून केवळ एक किमी अंतरावर आहे. गार्डियन या वृत्तपत्रातील बातमीनुसार भारत पाकिस्तान सीमेवरील महत्त्वपूर्ण अशा कच्छजवळ असा प्रकल्प होणे भारताच्या सुरक्षेच्यादृष्टीने प्रचंड धोकादायक आहे. मात्र देशाच्या सुरक्षेपेक्षा अदानीहित कदाचित महत्त्वाचे वाटले असावे त्यामुळेच केंद्र सरकारने अगदी सीमेवर या प्रकल्पास मंजुरी दिली आहे. त्यातच एका प्रकरणात अमेरिकेत अदानी यांच्यावर खटला भरण्यात आला आहे. त्यामुळे अचानक स्वीकारण्यात आलेली शस्त्रबंदी आणि या घडामोडी यांचा काही संबंध आहे काय? हे सुद्धा तपासून पाहणे गरजेचे आहे. 

तुलना तर होणारच….

भारत-पाकिस्तान वादाचा/संघर्षाचा मुद्दा येतो, तेव्हा 1971 च्या युद्धाचा उल्लेख होतोच. त्यावेळी स्वर्गीय इंदिरा गांधी यांच्या धाडसामुळेच पाकिस्तानचे दोन तुकडे झाले होते. आंतरराष्ट्रीय दबावाला बळी न पडता इंदिराजींनी थेट लाहोरपर्यंत धडक मारली होती. सैन्य कारवाई करू अशी धमकी देऊ पाहणाऱ्या अमेरिकेला न घाबरता युद्ध रेटून धरले होते. यावेळेस मात्र अवघ्या चार दिवसात युद्ध गुंडाळल्याने जे इंदिरा गांधी यांना जमलं ते मोदींना का जमलं नाही, या आशयाची चर्चा सुरु झाली आहे.

 या शस्त्रसंधीने पाकिस्तान सुधारेल आणि दहशतवाद संपुष्टात येईल. अशी कल्पना करणे म्हणजे मूर्खाच्या नंदनवनात फिरण्यासारखे आहे. कारण पाकिस्तान हा दहशतवादाची फॅक्टरी आहे आणि सीमेपार हा दहशतवाद सुरूच राहणार आहे. काही जाणकार क्षेत्रीय स्थैर्य, शांतता आणि अणुयुद्धाचा धोका टाळण्यासाठी अमेरिकेने हस्तक्षेप केला असे म्हणतात. जागतिक शांततेची अमेरिकेला एवढीच चिंता असती तर त्यांनी तीन वर्षापासून सुरू असलेले रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवण्याकरिता प्रयत्न केले असते. मुळात भारतावर नियंत्रण प्रस्थापित करणे हाच अमेरिकेचा हेतू होता. विकसित दिशेने होणाऱ्या भारताची प्रगती रोखण्याकरिता पाकिस्तानचे जिवंत राहणे अमेरिकेला गरजेचे आहे. तुम्ही स्वतःला जागतिक महासत्ता म्हणा किंवा विश्वगुरू म्हणा मात्र आमच्या इशाऱ्याशिवाय जगाचे पानही हालत नाही, हे अमेरिकेला भारताला दाखवून द्यायचे होते. त्यात तो यशस्वी झाला. या शस्त्रसंधीचे श्रेय निर्विवादपणे अमेरिका घेऊन गेली. मग प्रश्न उरतो भारताने यातून काय कमावलं ?