परसलगोंदी येथील प्रकार
एटापल्ली : जवळपास आठ वर्षांपूर्वी वीस लाखाच्या वरची रक्कम खर्च करून ग्रामपंचायत परसलगोंदी अंतर्गत मुख्य रस्त्याच्या कडेला व्यवसायिक गाळे तयार करण्यात आले . गावातील एकही व्यक्तीने गाळे किरायाने घेतले नाही. आज गाळ्याची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. दोन गाळ्यांना शटरच नाही. तर उर्वरित दोन गाळ्यांचे शटर तुटलेले आहे. सुरजागड लोहखनिज प्रकल्पामुळे एटापल्ली-गट्टा रस्त्यावर 24 तास वाहतूक सुरू असते. थोडाफार खर्च लावून या गाळ्यांची दुरुस्ती केली तर या ठिकाणी सुशिक्षित बेरोजगार आपला व्यवसाय थाटू शकतात. पण ग्रामपंचायत पर्सलगोंदीकडून गाळ्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. गाळे भकास अवस्थेत आहेत. वीस लाख रुपयाच्या या चार गाड्यांकडे लक्ष टाकले तर ‘तेल गेले तूप गेले -हाती धुपाटणे आले’ या म्हणीची आठवण येत आहे.
स्थानिकांच्या मतानुसार आठ वर्षांपूर्वी सदर गाळे ग्रामपंचायत पर्सलगोंदी कडून बांधण्यात आले.सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना 20 अंतर्गत गाळे बांधण्यात आले होते. गाळे बांधताना ग्रामपंचायतीने तारतम्य ठेवले नसल्याचे लक्षात येते. रस्त्याच्या सरळ बाजूने म्हणजे पूर्व-पश्चिम असे गाळे बांधायला हवे होते. उत्तर-दक्षिण असे गाळे बांधून ठेवले. परिणामी गाळे बांधून झाल्यानंतर एकाही व्यक्तीने या गाळ्यांसाठी अर्ज केला नाही. गाळे किरायाने घेतले नाही. हे चारही गाळे लावारीस अवस्थेत पडून आहेत. ग्रामपंचायतच्या दुर्लक्षामुळे दोन गाळ्याचे शटर पूर्णपणे तुटलेले आहे. गाळ्यांना शटरच नाही. गायब झाले आहे. दोन गाळ्यांचे शटर तुटण्याच्या अवस्थेत आहे. करण्यात आलेला वीस लाख रुपयाचा खर्च सध्या स्थितीत तरी पाण्यात गेला आहे.
गेल्या तीन वर्षापासून सुरजागड येथे लोहखनिज प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे.या प्रकल्पामुळे येटापल्ली- गट्टा हा रस्ता आता 24 तास सुरू असतो. मोठे ट्रक व अन्य वाहने या मार्गाने धावतात. नियमित वाहतूक सुरू झाल्यामुळे ग्रामपंचायतकडून गाळ्यांची दुरुस्ती करणे व ती किरायाणे देण्याची प्रक्रिया राबविण्याची गरज आहे. याकडे ग्रामपंचायतीचे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसते. शटर आणि रंगरंगोटी केली तर या ठिकाणी हॉटेल किंवा अन्य किरकोळ वस्तूचे दुकान गावातील किंवा बाहेर गावचा व्यक्ती येऊन सहजपणे सुरू करू शकतो. गाळे रस्त्यापासून अगदी जवळच्या अंतरावर असल्यामुळे ही दुकाने भरभराटी सुद्धा येऊ शकतात. मूळ मुद्दा ग्रामपंचायतीकडे अडला आहे. ग्रामपंचायततिला या गाळ्याकडे लक्ष देण्यास वेळच नाही. योजनेअंतर्गत मिळालेली रक्कम तुर्तास तरी पाण्यात गेली आहे. या गाळ्यांचा फायदा कुणालाच झाला नाही. उलट शासनाचे पैसे वाया गेले एवढे निश्चित.
