वनविभागाकडून अधिनियमांचा गैरवापर
‘उचलली जीभ, लावली टाळूला’ सारखा प्रकार
एटापल्ली : कुठलीही परवानगी न घेता जंगलातून लाकूड तोडणे भारतीय वन अधिनियमा अंतर्गत गुन्हा आहे. असे कृत्य करणाऱ्या व्यक्तीवर वनविभागाच्या विविध गुन्ह्यान्वये कारवाई करण्यात येते. असे लाकूड तस्करी संदर्भात गुन्हे दाखल होत असतात.
जिजावंडी सेमल लाकूड तस्करी प्रकरणात वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय एटापल्ली कडून आरोपींवर विविध गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली. भारतीय वन अधिनियम, महाराष्ट्र वन नियमावली आणि जैवविविधता अधिनियम अंतर्गत या तस्करांवर गुन्हे दाखल केले. प्रकरणात वनपरिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय एटापल्लीकडून वन्यजीव संरक्षण अधिनियम अंतर्गत सुद्धा गुन्हा दाखल करण्यात आला. प्रकरण लाकूडतस्करीचे आहे. वनविभागाची कोणती परवानगी न घेता आरोपींनी लाकडे तोडली. वाहतूक विनापरवाना होती. समजता येऊ शकते. लाकडे तोडली म्हणजेच जैवविविधतेला नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला.हे पण समजता येते. महाराष्ट्र वन अधिनियमाचा सुद्धा वापर करण्यात आला. हे ठीक आहे. येथे वन्यजीव संरक्षणाचा प्रश्न कुठे येतो ? कुठला प्राणी मारला ? प्राण्याला इजा करण्याचा प्रयत्न केला का ? असा कुठलाच प्रकार लाकूड तस्करीच्या तपासात आढळलेला नाही. मग वन्यजीव संरक्षण अधिनियम दाखल करण्यामागचा हेतू कोणता आहे हे मात्र स्पष्ट होऊ शकले नाही.
वनविभागाचा विशिष्ट कायदा आहे. त्याची विशिष्ट कलमे असतात. वनविभागाच्या कलमाबाबत सामान्य माणसे आनिभिज्ञ आहेत. सामान्य माणसांना वनविभागाची कलमे समजत नाही. म्हणून वनविभाग आरोपींवर कोणतेही कलम दाखल करणार काय ? अधिकाराचा गैरवापर वनविभागाकडून होत असेल तर आवर कोण घालणार ?अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
बहुचर्चित सेमल लाकडाच्या तस्करी प्रकरणाला वन विभागाने चर्चेत आणले. जंगलातून लाकडे तोडली. याचे दुःख वनविभागाला नाही. पण ट्रकभर लाकडे पकडली. याचा वनविभागाला प्रचंड आनंद झाला. दौरे कमी आणि कार्यालयात बसून पाने पलटविणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी ‘तिर’ मारल्याचा आव आणला. प्रकरण चर्चेत आले. गेल्या पंधरा दिवसापासून प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये या प्रकरणाची चर्चा सुरू आहे. गुन्हे दाखल करण्याची वनविभागाची विशिष्ट पद्धत आहे. वन विभागाचे विविध अधिनियम आहेत. या अधिनियमांचे उल्लंघन झाल्यास तयार करण्यात आलेल्या कलमान्वये गुन्हा दाखल करून आरोपीचा तपास केल्या जातो. त्याला जास्तीत जास्त शिक्षा ठोठावण्याचा प्रयत्न केला जातो. सेमल लाकूड तस्करी प्रकरणात वनविभागाने अशीच विविध कलमे दाखल केली आहे. कलमे दाखल करताना तारतम्य ठेवल्याचे दिसून येत नाही. एकूणच या प्रकरणात सेमल लाकडाची तस्करी हा महत्त्वाचा विषय आहे. प्रमुख मुद्दा आहे. लाकडे तोडली. ट्रकमध्ये भरली. छत्तीसगड कडे पाठवली. असा प्रकार आहे. जंगलाच्या अधिवासात राहणाऱ्या प्राण्यांचा येथे विषय नाही. प्राण्यांना इजा करण्याच्या हेतूने एकट्याने किंवा सामूहिक कृत्य करण्याचा कोणताही प्रकार निदर्शनास आला नाही. लाकडं मिळाली. ट्रक मिळाला. लाकडं तोडण्यासाठी लागणाऱ्या साहित्यापर्यंत वनविभाग पोहोचू शकला नाही. या प्रकरणात दूर-दूर पर्यंत प्राण्यांचा संबंध येत नसताना वनपरिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय एटापल्लीकडून वन्य जीव संरक्षण अधिनियम दाखल करण्यात आला. ‘उचलली जीभ लावली टाळूला’ असा प्रकार आहे.
आरोपी हा आरोपी असतो. जंगलाचे रक्षण झाले पाहिजे. प्राण्यांचे रक्षण झाले पाहिजे.जंगलाच्या माध्यमातून महसूल मिळायला पाहिजे. ही प्रत्येकांची जबाबदारी आहे. जंगलाला कुणी धोका पोहचवीत असेल तर कारवाई सुद्धा व्हायला पाहिजे. सामान्य माणसांपर्यंत पोहोचून वनविभागाने जनजागृती करायला पाहिजे. विविध वन अधिनियमांची माहिती सामान्य माणसांपर्यंत नियमितपणे पोहोचवण्याचे काम वन विभागाचे आहे. असे केल्यास वन गुन्हे कमी होतील. असा प्रकार वनविभागाकडून होताना दिसत नाही. अधिकाराचा गैरवापर मोठ्या प्रमाणात होतो. हे सेमल लाकडाच्या प्रकरणात दिसते.
जिथे डोकं खाजवायला पाहिजे तिथे मात्र वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी डोके खाजवले नाही. अतिरिक्त व सबंध नसलेले गुन्हे दाखल केले. घडलेल्या गुन्ह्यात आरोपी शिक्षेस पात्र असला तरी वनविभागाने कायदा हातात घेणे योग्य नाही. अधिकार मिळाला आहे म्हणून कोणतेही गुन्हे दाखल करणे. आरोपीस बुद्धिपुरस्पर त्रास देणे हे नैतिकतेत बसत नाही.

