कोणतेही नवीन सरकार सत्तेवर आले की लोकप्रियता मिळवण्यासाठी काही ना काही करीत असते. असंच प्रकार दिल्ली या केंद्रशासित प्रदेशामध्ये दिसून येत आहे. तब्बल दहा वर्षानंतर येथे सत्तापालट झाले. लोकांनी आम आदमी पक्षाला नाकारले आणि भारतीय जनता पक्षाला जवळ केले. भारतीय जनता पक्षाला एकतर्फी बहुमत मिळाले. जनतेचा कौल आहे नाकारता येत नाही. कोणत्याही राजकीय पक्षाचे सरकार नव्याने येवो प्रत्येक राजकीय पक्षाला तात्काळ प्रसिद्धी हवी असते हे गेल्या चार-पाच वर्षातल्या राजकारणातून दिसून येत आहे.
अशातलाच काहीसा प्रकार दिल्ली विधानसभेमध्ये दिसून येत आहे. दहा वर्षे सत्तारूढ असलेल्या आम आदमी पक्षाला येथील जनतेने नाकारले. भारतीय जनता पक्षाकडे सत्ता सोपविली. दहा वर्ष सत्ता हातात नव्हती. आत्ता आली. ‘उशाशी ठेवू की पायशाशी ठेवू’ अशी अवस्था भारतीय जनता पक्षाची दिल्ली या केंद्रशासित प्रदेशात झाली आहे. येत्या 31 मार्चनंतर पंधरा वर्षे जुन्या वाहनांना दिल्लीच्या पेट्रोल पंपातून पेट्रोल दिले जाणार नाही असा निर्णय या सरकारने घेतला आहे. न समजण्यापलीकडचा हा निर्णय आहे. एखाद्या व्यक्तीने नवीन वाहनात पेट्रोल भरले आणि पाईपद्वारे ते काढून जुन्या वाहनात टाकले आणि दुचाकी चालवली. आत्ता सांगा काय अर्थ शिल्लक राहिला या निर्णयाचा. आणि हे असे होणारच आहे. सरकार कुठल्याही पक्षाची असो निर्णय घेताना त्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे. त्यातून लोकहित साधल्या गेले पाहिजे. या निर्णयातून कोणतेही लोकहित साधल्या जाईल असे तूर्तास तरी वाटत नाही.
दिल्ली सरकारचे पर्यावरण मंत्री मनिंदर सिंग सिरसा यांनी दिल्ली सरकारच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून हा निर्णय घेतला. गेल्या अनेक वर्षापासून दिल्ली प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडली आहे. दिवाळीच्या वेळेस येथे फटाक्यांचे एवढे प्रदूषण असते की दहा दिवस येथे सूर्याची किरणे सुद्धा दिसत नाही. दिल्लीकरांचा श्वास कोंडल्या जात आहे. दिल्लीला प्रदूषण मुक्त करण्यासाठी तडकाफडकी हा निर्णय घेण्यात आला. त्याची अंमलबजावणी आता 1 एप्रिल 2025 पासून होणार आहे.
दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश आहे. दिल्लीला प्रमुख्याने दोन राज्यांच्या सीमा लागून आहेत. उत्तर, दक्षिण आणि पश्चिमेस हरियाणा राज्य लागून आहे. पूर्वेस उत्तर प्रदेश आहे. १ एप्रिल 2025 नंतर पंधरा वर्षे जुळ्या वाहनांना पेट्रोलला देण्याचा निर्णय हा फक्त दिल्ली सरकारचा आहे. याचा आणि हरियाणा व उत्तर प्रदेशचा काहीही संबंध येत नाही. दिल्ली या केंद्रशासित प्रदेशाचा कोणताही निर्णय भारताच्या 27 घटक राज्य आणि अन्य केंद्रशासित प्रदेशांना लागू होत नाही. मग दिल्लीची पंधरा वर्षे जुनी वाहने हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशच्या पेट्रोल पंपावर गेली तर त्यांना तिथे नियमाने पेट्रोल द्यावेच लागते. सांगा निर्णय बोंबला की नाही.
दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे दिल्लीत नवीन वाहनाची नोंदणी फक्त पंधरा वर्षासाठी असते. अन्य राज्यासारखे पाच वर्षाची मुदत वाढते ते मिळत नाही. यामुळे दिल्लीकर तीन-चार वर्ष वाहन वापरतात आणि मिळेल त्या किमतीमध्ये विकून मोकळे होतात दुसरे वाहन खरेदी करतात. आणि ही वाहने संपूर्ण भारतात खरेदी केल्या जातात. या वाहणाची किंमत स्वस्त असते. म्हणून या वाहनांकडे लोकांचा कल जास्त आहे. देशभर विखुरलेल्या या वाहनांना पेट्रोल मिळेल. मग ज्या दिल्लीकरांनी मेहनतीने, घाम गाळून चुचाकी किंवा अन्य वाहन घेतले त्यांनी काय पाप केले. सरकार बदलले. नवीन निर्णय घेण्यात आला. जुने वाहन वापरणाऱ्या लोकांनी सुद्धा मतदान केले. त्यांनी केलेल्या मतदानाचा आज परतावा त्यांना मिळाला काय असा प्रश्न सहजपणे उपस्थित होत आहे.
प्रदूषण केवळ वाहनांमुळेच होते असे म्हणता येत नाही. देशात मोठे कारखाने आहेत. ही कारखाने प्रदूषणाचे नियम पाळतात का हा मुख्य प्रश्न आहे. कोणतेही सरकार सत्तेवर आले तरी सरकार या कारखानदारांवर कारवाई करीत नाही. या मागचे गौडबंगाल सगळ्यांनाच माहीत आहे. या कारखानदारांवर कारवाई करण्याची हिम्मत सरकारने केली 90% प्रदूषण आपोआपच कमी होईल. जनता ज्या नदीच्या पाण्याचा वापर पिण्यासाठी करते त्या नदीचे पाणी गढूळ आहे. कारखानदारी या नदीमध्ये पाणी सोडतात हेच पाणी जनतेच्या घशात जाते . सरकारने या विषयाला हात घातला तर निर्माण होणारे शेकडो आजार थांबातील. बहुतेक आकार पिण्याच्या पाण्याच्या समस्येतून निर्माण होतात हे तेवढेच सत्य आहे.
निर्णय घ्यायला पाहिजे, प्रयोग करायला पाहिजे पण प्रयोग फसायला नको याची पण काळजी घ्यायला पाहिजे.
