प्रतिनिधी
जिल्हा परिषद शिक्षक सहकारी पतसंस्था अहेरी च्या निवडणुकीत समता पॅनल तयार करण्यात आले. किशोर मलय्या सुनतकर यांची यात भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे. समता पॅनलच्या प्रचाराची जबाबदारी किशोर सुनतकर यांच्यावर आहे. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ताडगुडा येथे ते प्राथमिक शिक्षक आहेत. सामाजिक कार्यात नेहमीच अग्रेसर असतात. पतसंस्था निवडणुकीच्या अनुषंगाने त्यांच्याशी बातचीत केली असता सोसायटी बचाव पॅनलच्या जाहीरनाम्याला ‘फेक जाहीरनामा’ अशी उपमा त्यांनी दिली.
जाहीरनाम्यातील विविध मुद्द्यांवर त्यांनी बोट दाखवले. जाहीरनाम्यातील मुद्द्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी यांना 9 वर्ष मिळाले. नऊ वर्षात हे सगळे काही करता आले नाही. आता पुन्हा नव्याने 5 वर्ष मागत आहेत.मुळात हीच बाब हास्यस्पद आहे असे ते म्हणाले.
प्रश्न : विरोधकांच्या जाहीरनाम्यातील मुद्दे सांगा.
उत्तर : 9 आणि 24 चा मुद्दा दोनदा आला आहे. वाहन कर्ज संबंधी हा मुद्दा आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेपेक्षा पतसंस्थेचा व्याजदर जास्त असतो. पतसंस्था जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून पैसे घेते आणि सभासदांना कर्ज स्वरूपात वाटते. अशा अवस्थेमध्ये सभासद मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून कर्ज घेतील की पतसंस्थेकडून. अर्थातच जेथे कमी व्याजदर तिकडे सभासदांचा कल असतो. ही बाब सर्वसामान्य मतदारांना समजते. जाहीरनाम्यात हा मुद्दा टाकून विरोधकांनी आपला ‘हशा’ करून घेतला आहे.
प्रश्न : अन्य मुद्दे सांगा.
उत्तर : क्रमांक 23 वर भ्रष्टाचारात निघालेले पैसे कोणत्या सभासदाचे आहे याचा शोध घेणे व न्याय देणे हा मुद्दा आहे. 9 वर्षे यांच्या हातात सत्ता होती. भ्रष्टाचार उघडकीस करण्यास यांना थांबवले कोण होते. कोणाचे पैसे आहेत हे यांना 9 वर्षात समजले नाही यापेक्षा दुर्दैवाची गोष्ट कोणती आहे. ज्याचा पैसा आहे. त्याला वाटप करायला पाहिजे होता. कोणाच्या परवानगीची विरोधक वाट पाहत होते ? पुन्हा यांना शंभर वर्ष द्यायचे काय असा उलट सवाल त्यांनी या वेळेस केला. ज्यांनी भ्रष्टाचार केला त्यांच्यावर कारवाई व्हायलाच पाहिजे. अशा कारवाईंचा विरोध कुणीच करणार नाही पण यांना जमलेच नाही. निरर्थक मुद्दे टाकून संस्थेच्या सभासदांची दिशाभूल केली जात आहे.
संस्थेत आलेल्या सभासदांना एक ग्लास पिण्याचे पाणी मिळत नाही. हे काय सभासदांचा सन्मान करतील ? कॅशलेस आरोग्य योजना, मोफत वैद्यकीय योजना फक्त काही विभागांपुरत्याच मर्यादित आहेत. राज्य सरकारच्या अनेक विभागांनी ही योजना सुरू केली नाही. मोफत वैद्यकीय सेवा ही सेवा ही अजून शासनाने सुरू केली नाही. शासकीय पातळीवर काहीतरी अडचणी असतात म्हणूनच या योजनांची अंमलबजावणी शासनाच्या सगळ्याच खात्यांमध्ये झाली नाही. संस्थेमध्ये सुरू करू म्हणणे म्हणजे सभासदांना ‘गाजर’ दाखविणे आहे यावर सभासद कधीच विश्वास ठेवणार नाही.
प्रश्न : आपल्या जाहीरनाम्यात उल्लेख केलेले एटापल्ली इमारत बांधकाम प्रकरण नेमके काय आहे.
उत्तर : पतसंस्थेचे सभासद एटापल्ली तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर असल्याने 2011-16 या कालावधीत सत्तेत असलेल्या संचालक मंडळाने येथे इमारत बांधण्याचा निर्णय घेतला. बांधकामाची किंमत 32 लाख होती. 60 लाखाच्या वरच्या किमतीचे बांधकाम करण्यात आले आहे. एका वर्षातच दुप्पट किंमत कशी झाली. सर्व शिक्षा अभियानाच्या एका अभियंत्याच्या देखरेखित हे बांधकाम करण्यात आले. 3% रक्कम त्याला देण्यात आली. बांधकाम काळात या अभियंत्याने एकदाही भेट दिली नाही. परिणामी निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम झाले. पहिल्याच वर्षी संपूर्ण इमारत गळायला लागली. खिडक्यांना पान सोडले नाही. पावसाचे पाणी आतमध्ये येते. कंत्राट एका कंत्राटदाराला देण्यात आले काम दुसऱ्याने केले. या इमारतीच्या बांधकामासाठी किती कंत्राटदारांनी निविदा सादर केल्या होत्या. हे कळायला मार्ग नाही. 20 करोडची उलाढाल असलेल्या पतसंस्थेच्या इमारत बांधकामाची जाहिरात एका स्थानिक वर्तमानपत्रात दिली. प्रादेशिक वर्तमानपत्राच्या जाहिरातीचा खर्च संस्था उचलू शकत होती पण असे करण्यात आले नाही. मर्जीतल्या बांधकाम कंत्राटदाराला काम दिले. यात मोठी मलाई लाटली. दरम्यानच्या काळात पतसंस्थेच्या एका पदाधिकाऱ्याच्या घराचे बांधकाम सुरू होते. दोघांचाही कंत्राटदार एकच होता. यात मोठा गैरव्यवहार झाला आहे असा आरोप त्यांनी केला.
प्रश्न : प्रतिसाद कसा आहे.
उत्तर : प्रतिसाद उत्तम आहे. विरोधकांकडे 9 वर्षाचा कार्यकाळ मिळाला. पतसंस्थेच्या इमारतीला रंग सुद्धा मारता आला नाही. इमारतीकडे पाहिले तर सभासद नाकं मुरडतात. पाच वर्षाची निवडणूक नऊ वर्षावर गेली. याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. निवडणूका पाच वर्षातच होतात. प्रामाणिकता ठेवून सहकार विभागाला कळवून प्रशासक बसवणे आवश्यक होते. खुर्चीचा मोह असल्याने नियमबाह्य पद्धतीने उर्वरित चार वर्ष कारभार चालविला. सगळे सभासदांच्या लक्षात आले आहे.
प्रश्न : किती सभासद निवडून येतील.
उत्तर : 13 पैकी 13 सभासद निवडून येतील. एकतर्फी सत्ता हस्तगत करू. 9 वर्षाच्या कार्यकाळाला सभासद विटले आहे. समता पॅनल सर्वसमावेशक पॅनल आहे. प्रत्येकांना समान संधी दिली आहे. समान संधीचे मतदार स्वागत करीत आहे.
किशोर सुनतकर यांच्याशी चर्चा केली असता सोसायटी बचाव पॅनलच्या विविध मुद्द्यांची त्यांनी ‘पोलखोल’ केली. सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यासाठी यांना कोण थांबविले होते. 30-40 हजाराचे युनिट असते. रस्त्यावरच्या दुकानाला सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले आहेत. पतसंस्थेला का लावले नाही याचे उत्तर यांनी शिक्षक मतदारांना द्यावे.
