प्रतिनिधी
अहेरी : एका प्रकरणाची शाई वाळते न वाळते तोच भामरागड तालुक्यातच दुसरे प्रकरण पुढे आले. पहिले प्रकरण अनिवासी शाळेशी तर दुसरे प्रकरण निवासी शाळेशी संबंधित आहे. भामरागड सारख्या दुर्गम, अतीदुर्गम परिसरात या घटना घडल्याने समाजमन सुन्न झाले आहे. या दोन्ही प्रकाराचा सामाजिक पातळीवर निषेध होत आहे. दोन्ही प्रकरणाकडे बारकाईने लक्ष घातल्यास असे प्रकरण चांगल्या समाज निर्मितीसाठी घातक असल्याने निवासी व अनिवासी शाळा-महाविद्यालयांमध्ये समुपदेशनाची व्यापक मोहीम राबविण्याची गरज आहे. पोलीस विभाग, आरोग्य विभाग, महिला सामाजिक कार्यकर्त्या व विविध विभागांमध्ये कार्यरत महिलांचा यात समावेश करून व्यापक मोहीम राबविल्यास मुलींमध्ये सुरक्षितता निर्माण होईल असे मत सामाजिक कार्यकर्ते व्यक्त करीत आहे.
भामरागड तालुका दुर्गम तालुका म्हणून संपूर्ण राज्यात प्रसिद्ध आहे. एकेकाळी शिक्षणाचे प्रमाण या तालुक्यात अत्यल्प होते. आदिम समुदायात मोडणाऱ्या विविध जमातीचे वास्तव्य तालुक्यात आहे. 90% च्या जवळपास आदिम समुदाय येथे वास्तव्य करतो. गेल्या काही वर्षापासून आदिम समुदायातील मुली शिक्षणाकडे वळायला लागल्या आहेत. शिक्षणाचे महत्त्व कळायला लागल्याने पालक आपल्या मुलींना गावातील, जवळच्या गावातील किंवा निवासी शाळांमध्ये शिक्षणासाठी पाठवित आहे. या दोन प्रकरणामुळे पालक वर्गामध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. असुरक्षितपणाची भावना निर्माण झाली आहे. पहिल्या प्रकरणात जिल्हा परिषदेची अनिवासी शाळा असताना सुद्धा मुख्याध्यापकाने अल्पवयीन मुलीशी अशोभनीय कृत्य केले. घरून जाणे-येणे करणाऱ्या मुलीशी अशोभनीय कृत्य केल्याने शाळेच्या 10 ते 5 या वेळात तरी मुली सुरक्षित आहेत काय? असा प्रश्न निर्माण होतो. दुर्गम भागात विद्यार्थी संख्या कमी असल्याने बहुतेक शाळांमध्ये एक शिक्षक किंवा दोन शिक्षक असतात. दुर्गम भागात महिला शिक्षिकांचा तर अभाव आहे. महिला शिक्षिका दुर्गम भागात विद्यादानाचे कार्य करण्यासाठी शक्यतोवर जात नाही. जाण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. जवळपासची शाळा निवडतात. अशा परिस्थितीत शिक्षकांची संख्या कमी असल्याने गव्हारे सारख्या कु प्रवृत्तीच्या शिक्षकांना रान मोकळे होते. जास्त शिक्षक नसल्याने विरोध करणारा कोणी नाही. ही वृत्ती बळावते. यातून असे प्रकार घडून येतात.
दुसऱ्या प्रकरणातील मुली निवासी स्वरूपाच्या शाळेत वास्तव्य करतात. खरे तर निवासी स्वरूपातल्या शाळेत काम करणारे शिक्षक हेच विद्यार्थ्यांचे पालक असतात. शिक्षकांसोबत आई-वडिलांची भूमिका सुद्धा त्यांना पार पाडावी लागते. पण विडपी सारखे कु प्रवृत्ती असणारे शिक्षक जबाबदारीचे भान विसरतात आणि न शोभणारे कृत्य करतात.
या दोन्ही घटनांकडे लक्ष टाकले तर व्यापक समुपदेशनाच्या कार्याची गरज आहे. तालुक्यात दुर्गम भागात जिल्हा परिषदेच्या शाळा आहेत. अन्य निवासी शाळा सुद्धा आहेत. पालक विश्वासाने आपल्या मुलांना शाळेत पाठवत असतात. शाळेत पाठवल्यानंतर माझी मुलगी सुरक्षित आहे असा त्यांचा अंदाज असतो. पण दोन्ही प्रकरणामुळे पालकाचा अंदाज आता फोल ठरत आहे. अशा प्रकरणावर आळा घालण्यासाठी पोलीस विभाग, आरोग्य विभाग, महिला सामाजिक कार्यकर्त्या व अन्य विभागांमध्ये कार्यरत असलेल्या महिलांची चमू बनवून महिन्यातून किमान दोन वेळा मुलींचे समुपदेशन केल्यास त्यांच्यात सुरक्षिततेची भावना निर्माण होऊ शकते. शिक्षणातला मुलींचा टक्का वाढवायचा आहे. भामरागड तालुक्या सारख्या दुर्गम,अतिदुर्गम तालुक्यात मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण इतर जिल्ह्याच्या मुलींसारखे करायचे असेल तर समुपदेशनाच्या नियमित उपक्रमाला प्राधान्य देण्याची गरज आहे.
