अहेरी : जिल्हा परिषद शिक्षक सहकारी पतसंस्था अहेरी नोंदणी क्रमांक 186 ची या पूर्वीची निवडणूक 12 जून 2016 ला झाली. नंतर तब्बल नऊ वर्षाने 16 मार्च 2025 ला निवडणूक होऊ घातली आहे. सामान्यपणे प्रत्येक निवडणुकीचा कालावधी पाच वर्षाचा असतो. 2020 व 2021 ला कोरोनाचा प्रादुर्भाव होता. कोरोणा कारणास्तव सहकार विभागाने निवडणुका पुढे ढकलल्या असे म्हटले तरी तब्बल चार वर्ष निवडणुका कशा काय पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात असा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
लोकशाहीत निवडणुकांचे स्थान सर्वोच्च आहे. निवडणुका संसदेच्या असोत वा पतसंस्थेच्या. सबंधित विभाग याकडे कटाक्षाने लक्ष ठेवून असते. जिल्हा परिषद शिक्षक सहकारी पतसंस्था अहेरीच्या निवडणुका तब्बल चार वर्षांनी पुढे ढकलल्या गेल्या असल्या तरी कोणतेही अधिकृत पत्र सहकार विभागाकडून निर्गमित करण्यात आले नव्हते. मार्च 2024 अखेर 41 करोड दोन लाख पंधरा हजार 472 रुपये 53 पैसे इतकी उलाढाल असलेल्या पतसंस्थेत निवडणुकीचा सावळा गोंधळ दिसून येत आहे.
2016 च्या निवडणुकीत सत्तारूढ पक्षाचे सहा सदस्य आणि विरोधातील पाच सदस्य असे एकूण 11 सदस्य संचालक मंडळात आहे. 2024 ला सदस्य यादी निश्चित करण्यात आली. निश्चित करण्यात आलेल्या सदस्य यादी नुसार 2 संचालकांची पदे वाढली व आता ती तेरा वर पोहोचली आहे. सत्तारूढ गटाच्या विरोधात पाच संचालक असताना एकाही संचालकाने सहकार विभागाकडे या विषयी चर्चा केली नाही किंवा कोणत्या नियमान्वये कार्यकाळ वाढविल्या जात आहे हे विचारले नाही.
निवडणूक म्हटलं तर प्रत्येकांना आकर्षण असते. हौशे -गौशे -नौशे एकत्रित येऊन निवडणुकीचा आनंद लुटत असतात. कोरोनामुळे निवडणुका पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात पण पतसंस्थेच्या नावाने सहकार विभागाचे स्पष्ट पत्र असणे आवश्यक होते. व्यवस्थापन मंडळाला मुदतवाढ आवश्यक होती किंवा व्यवस्थापन मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नेमणे गरजेचे होते. चार वर्षे निवडणुका पुढे गेल्या आणि चार वर्ष निवडणुकीच्या आनंदावर विरजण घातले गेले.
पतसंस्थेची निवडणूक जाहीर झाली.निवडणूक होईल. नवनियुक्त संचालक मंडळ सत्तारूढ होईल. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर या चार वर्षाचा शोध सुद्धा घेणे गरजेचे आहे.
कोरोनाचा पहिला रुग्ण डिसेंबर 2019 ला मिळाला. मार्च 2020 ला लॉकडाऊन लागले. ऑक्टोबर 2020 ला परिस्थिती पूर्व पदावर आली. एप्रिल 2021 ला दुसरी लाट आली. जून 2021 मध्येच पतसंस्थेचा कार्यकाळ संपला. जून 2021 नंतर खरंतर प्रशासक नेमणे गरजेचे होते. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत असेच झाले. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची मुदत संपल्यानंतर प्रशासक आहे. लोकनियुक्त कार्यकारी मंडळ बरखास्त झाले. इच्छुक निवडणुकांची चातकाप्रमाणे वाट पाहत आहेत. पतसंस्थेत प्रशासक किंवा संचालक मंडळाला मुदतवाढ देणे आवश्यक होते. पहिली सहा महिन्याची मुदतवाढ व नंतर सहा महिन्याची मुदतवाढ असा निवडणुका संदर्भात नियम आहे. त्यानंतर मात्र निवडणुका घ्याव्याच लागतात. असे झालेच नाही आणि तब्बल जुन्या संचालक मंडळानेच चार वर्षाचा अतिरिक्त आनंद लुटला.
निवडणुका घेतल्या जाव्या म्हणून जिल्हा परिषद सहकारी पतसंस्था अहेरी कडून साठ हजार रुपये सहकार विभागाकडे एक वर्षापूर्वीच जमा करण्यात आले होते. मतदार यादी सुद्धा प्रकाशित करण्यात आली होती. कुठे माशी शिंकली कुणास ठाऊक. निवडणुका जाहीर करण्यासाठी सहकार विभागाने तब्बल एक वर्षाचा कालावधी घेतला. हे सुद्धा येथे उल्लेखनीय आहे.
