पेरमिली : पेरमिली दामरंच्या चा रस्त्यावर पेरमिली येथून फक्त सहा किलोमीटर अंतरावर येरमनार गावाजवळून मोठा नाला वाहतो. या नाल्यावर बेली ब्रिज मंजूर आहे. या नाल्यावर बांधण्यात येत असलेल्या पुलाच्या निविदा निघून जवळपास दोन वर्ष झाली आहे. कंत्राटदाराने नाल्याजवळ बेलीब्रिज साठी लागणारे साहित्य आणून ठेवले. सदर साहित्य गेल्या दोन वर्षापासून जागेवरच पडून आहे. निविदेमध्ये निश्चित झालेली रक्कम वाढवून मिळवण्यासाठी कंत्राटदाराचा प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. कंत्राटदार आपल्या वैयक्तिक फायद्यासाठी रक्कम वाढविण्याचा प्रयत्न करीत असला तरी गेल्या दोन वर्षापासून पुलाचे काम ठप्प असल्याने जनतेचे मात्र हाल होत आहेत.
सदर रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिनस्त आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या पुलाच्या बांधकामाची दखल घेऊन कंत्राटदारास बेली ब्रिज बांधण्यासाठी तात्काळ बाध्य करावे अशी मागणी गावकऱ्यांकडून होत आहे.
दामरंच्या हा रस्ता 22 किलोमीटरचा आहे.यात येरमणार, कोळसेपल्ली, पालेकसा, मांढरा,रुमालकसा, वेलगूर, दामरंचा, भंगारामपेठा, तोंडेर अशा विविध गावांचा समावेश होतो.
या गावांना पेरमिली व अहेरीशी जोडणारा हा एकमेव रस्ता आहे. या 22 किलोमीटरच्या रस्त्याची बहुतेक डांबरीकरण झाले आहे. अडचण आहे ती फक्त पुलाची. नाला मोठा असल्याने पावसाळ्यात चार महिने वाहतूक पूर्णपणे बंद असते. कमलापूर मार्गे तब्बल 30 किलोमीटरचा फेरा घेऊन नागरिकांना अहेरी येथे यावे लागते. यावरचा पर्याय म्हणून येरमणार येथील पुलावर बेली ब्रिज बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पुलाच्या बांधकामाच्या निविदा निघाल्या. नागपूर येथील एका कंत्राटदाराला पुलाच्या बांधकामाचे कंत्राट मिळाले. पुलाच्या बांधकामाचे कंत्राट मिळाल्यानंतर कंत्राटदाराने बेली ब्रिज साठी लागणारे साहित्य नाल्याशेजारी आणून टाकले. साहित्य नाल्याशेजारी आणून टाकले असले तरी दोन वर्षापासून कंत्राटदाराने काम सुरू केले नाही. करणार आहे की नाही याबद्दल कोणालाच माहिती नाही. तर्कवितर्क लावल्या जात आहेत.
यासंदर्भात अधिक माहिती घेतली असता कंत्राटदार कामाची किंमत वाढवण्याचा प्रयत्न सर्वजनिक बांधकाम विभागाकडे करीत असल्याचे काही जाणकारांनी सांगितले. काम घेण्याच्या वेळेस निर्धारित केलेला पुलाचा खर्च आणि दोन वर्षापासून काम रेंगाळलेले असल्याने पुलाचा वाढलेला खर्च तफावतीच्या स्वरूपात मिळावा असा प्रयत्न कंत्राटदाराचा आहे. दोन वर्षात कामाच्या किमतीत तफावत निर्माण झाली असली तरी हा प्रश्न सार्वजनिक बांधकाम विभाग व कंत्राटदार या दोघांनी मिळून सोडवायचा आहे. हा प्रश्न सोडविण्यात दोघांनाही दोन वर्षापासून यश आले नाही. यात मात्र जवळपासचे दहा ते पंधरा गावे भरडल्या जात आहेत.
